रुस–युक्रेनबीच ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सहमति भएको ट्रम्पको दाबी

उनले दुवै पक्ष यसमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै सम्झौता उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सहमति तत्काल लागू भएको बताएका हुन् । यद्यपि, युद्धविरामका सर्त, अवधि र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् ।

यसअघि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ६० दिनको पूर्ण युद्धविराममा सहमत भए युक्रेनमा निर्वाचन गराउन सकिने बताएका थिए ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले पुटिनलाई दुई महिना अर्थात् ६० दिनसम्म पूर्ण युद्धविराम गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनका अनुसार युद्धविराम भए निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा र व्यवस्थापकीय परिस्थिति तयार गर्न सकिनेछ । युक्रेनमा हाल सैनिक शासन लागू रहेकाले निर्वाचन गराउन रोक छ । युद्धका क्रममा देशव्यापी निर्वाचन गर्दा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चुनौती हुने युक्रेनी नेतृत्वको भनाइ छ ।

जेलेन्स्कीले युक्रेन रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण रोक्न तयार रहेको बताएका छन् । तर त्यसका लागि रुसले पनि युक्रेनका विद्युत् केन्द्र तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण बन्द गर्नुपर्ने उनको सर्त छ ।

युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रलाई निशाना बनाएर रुसको ऊर्जा आम्दानी र युद्ध सञ्चालन गर्ने क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, रुसी आक्रमणबाट युक्रेनका ऊर्जा संरचनामा क्षति पुगिरहेको छ । जेलेन्स्कीले कुनै पनि सम्झौता प्रभावकारी बनाउन युक्रेनको सुरक्षाको ठोस प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, रुसबाट डिजेल आयात गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनालाई लिएर पनि विवाद जारी छ । जेलेन्स्कीले रुसबाट इन्धन आयात गर्दा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सहयोग पुग्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरानसँग सम्बन्धित युद्धपछि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । यसले अमेरिकामा पनि इन्धनको मूल्य घटाउन ट्रम्प प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । अमेरिकामा आगामी मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा इन्धनको मूल्य र रुससँगको सम्बन्ध राजनीतिक बहसका प्रमुख विषय बनेका छन् ।

यद्यपि, ट्रम्पले घोषणा गरेको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सहमतिको विस्तृत सर्त र दुवै पक्षको औपचारिक कार्यान्वयनबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।