बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय किन बदर हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

मुख्यमन्त्री मगरको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापामगरले राप्रपाको समर्थन लिएको विश्व विवादित बनेको छ । राप्रपाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले केन्द्रको निर्देशन विपरित थापालाई समर्थन गरेपछि विवाद बढेको छ ।