रिगलको कैद सजाय मिनाहा बदर, आजै परे पक्राउ

सर्वोच्चका कामु न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

पूर्ण इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ भनेको छ । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन परमादेशसमेत दिएको छ ।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अभिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, योज्ञमणी न्यौपाने, अधिवक्ता प्रगति ढकाल र रविन बर्मा लगायतले बहश गरेका थिए ।

“जगन्य अपराध गर्नेलाई राष्ट्रपतिले छानी छानी माफी दिनु भनेको फौजदारी न्यायको नै चिरहरण थियो, कानुनी राज्यको सिद्धान्तले त सबैका लागि कानुन समान हुन्छ र सबैलाई कानुन बराबर लागु हुने हो तर कानुनी राज्यको सिद्धान्त बिपरित राजनीतिक प्रसयको आधारमा सरकारले रिगल ढकाललाई कैद सजाय मिनाह गरेर गलत कदम चालेको थियो,” भारती शेर्पाको तर्फबाट बहश गरेकी अधिवक्ता तथा पत्रकार प्रगति ढकालले भनिन्, “आज गलत निर्णय रोकेर आम नेपालीलाई न्याय मिलेको छ, न्यायालयमाथिको विश्वास अझै बढेको छ ।”

यो देशमा कानुन राजनीतिक रुपमा पहँच नहुने र गरिबका मात्रै थियो र ? भन्ने लाग्थ्यो, तर आज न्यायलयको निर्णयले खुसी भएको छु, अधिवक्ता ढकालले भनिन्, संविधानको धारा २१ को अपराध पिडितको हक हनन् हुने गरी निर्णय भएको बिषय बस्तु मैले बहशमा राखेको थिएँ । तिनै बिषयलाई आधार लिएर निर्णय सुनाइएको छ । सधैभरी यी र यस्तै अन्यायको बिरुद्ध मिडियादेखि न्यायालयसम्म आवाज उठाइरहने छु ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहिबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् । भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोससमेत भएकी थिइन् ।

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए ।